Belediyeler ve valilikler, yetki sınırları içerisinde ve İmar Kanunu kapsamındaki yapılardaki imalat ve değişikliklerin ruhsata uygunluğunu denetlemektedir. Görevli kişilerce tarafından yapılan keşifler ile yapıdaki mevcut durumun yapı ruhsatından farklı olduğu tespit edildiğinde belediye encümeni veya il idaresi tarafından yapıdaki imalatların ruhsata aykırı olması sebebiyle idari para cezası ve yıkım kararı alınmaktadır.
İmar mevzuatının yoğunluğu, içtihatların günden güne gelişmesi ile birlikte belediye encümeninin verdikleri kararların hatalı verilmesine neden olmaktadır.
Encümen ve il idaresi kararlarında sıklıkla yıkım kararı ve idari para cezası verilen pergole/sundurma niteliğindeki imalatların yapı ruhsatına tabii olup olmaması her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.
Kural olarak, 3194 sayılı kanunun kapsamına giren bütün yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburidir. Derz, sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, çatı onarımı ve kiremit aktarılması, yönetmeliğe uygun olarak belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar yapı ruhsatına tabii olmanın istisnalarındandır.
Pergole/sundurma/veranda yapılmış olması başlı başına yıkım kararı ve idari para cezasının verilmesini gerektirmeyecektir. İptali istenen idari işlemler için yapılacak yargılamada özellikle aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir.
Yapılan tadilatın;
- Ortak alan sınırını ihlal etmemesi,
- Onaylı mimarı projesinde gösterilen yapıların muhafaza edilmesi
- Bölme duvar, cam veya benzeri malzemelerle kapalı alan oluşturulmaması,
- Binanın taşıyıcı sistemini etkilenmemesi,
- Yapının taban alanını değiştirmemesi,
- İnşaat alanını ve emsale konu alanını arttırılmaması ve sair diğer özellikli durumların tespiti yapılacaktır.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun vermiş olduğu kararda; beton, açık pergole yapıldığı, pergoleye bağlı oval biçiminde beton kolonların dikilmesi ve yapı tatil tutanağı ile saptanması üzerine inşaatın mühürlenerek durdurulmuştur. Belediye encümenince, durdurma tarihinden itibaren 1 ay içinde ruhsata bağlanmayan yapının yıkımı ve davacı adına 500.000.000. TL para cezası verilmesi kararı tesis edilmiştir.
Bu durumda, dava konusu işlemin tesisine dayanak olan yapı tatil tutanağında belirtildiği üzere etrafı bütünüyle açık olan pergolenin güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla yapıldığı, kapalı olan oluşturmadığı ve bu haliyle taşıyıcı unsuru etkilemediği sonucuna varılmış
3194 sayılı Yasanın 5. maddesinde yer alan ruhsata tabi Yapı tanımı kapsamında bulunmayan pergolenin yukarıda yer verilen hükümler uyarınca ruhsata tabi olmaması nedeniyle idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararını kaldırmıştır.
Kanun yönetmelik düzenlemelerdeki boşluklar Danıştay tarafından giderilerek her gün yeni içtihatlar kazandırılmaktadır. İdareler yaptırım uygularken her somut olayın özelliğine göre yapılan tadilatların yapı ruhsatına tabii olması durumu değerlendirilmelidir.