Menfi tespit hükümleri kesinleşmeden ilamlı icra takibinin konusu yapılamamaktadır. Bu kural menfi tespit hükmünün ferileri olan yargılama gideri ve vekalet ücreti için de geçerlidir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/8-239E. Ve 2022/675K. “Menfi tespit davasının kabulü halinde ilamdaki yargılama giderleri ve bu arada vekalet ücretinin tahsili için ilamlı icra yoluna (İİK m. 32) başvurabilir. Ancak, İİK’nın 72. maddesinin 5. fıkrasının 2.cümlesi hükmüne göre menfi tespit ilamının kendisi, kesinleştikten sonra (icranın iadesi yolu ile) icra edilebilir. Ayrıca ilam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. İlamın eklentisi niteliğindeki tazminat ve yargılama giderleri için de menfi tespit ilamı kesinleşmedikçe ilamlı icra takibi yapılamaz (Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, s. 387). Nitekim bu hususlar Hukuk Genel Kurulunun 07.11.1990 tarihli ve 1990/12-446 E., 1990/564 K.; 05.10.2005 tarihli ve 2005/12-534 E., 2005/554 K. ile 09.03.2021 tarihli ve 2017/8-1873 E., 2021/230 K. sayılı kararlarında da benimsenmiştir. Somut olayda, Çorum 4. İcra Müdürlüğünün 2013/3606 E. sayılı takip dosyasında alacaklı tarafından 31.05.2013 tarihinde başlatılan ilamlı icra takibine dayanak İskilip Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.04.2013 tarihli ve 2012/274 E., 2013/128 K. sayılı ilamı menfi tespite ilişkin olup, davanın kabulü ile davalı aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmiştir. İcra takibinde 1.584,60TL yargılama gideri ile 10.050TL mahkeme vekalet ücreti olmak üzere toplam 11.634,60TL alacağın tahsilinin talep edildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurarak menfi tespit ilamının kesinleşmeden ilamdaki yargılama giderleri için takip yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ilkelere göre, borçlunun icra mahkemesine başvurusu bu hali ile ilama aykırılık şikayeti olup, kamu düzenine ilişkin olduğundan süresiz şikayete tabidir. 24. Şikayet konusu ilamlı icra takibinde, dayanak menfi tespit ilamında hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmiş olup, bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin hüküm bölümü ayrıca icra takibine konu edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.
Yargıtay tarafından defalarca bu konuda karar verilmiş olmasına rağmen uygulamada menfi tespit davalarının kesinleşmesi beklenmeden ilamlı icra takibine konu edildiği görülmektedir. Bu durum yargı makamlarını meşgul etmekle borçlu tarafı ise icra tehditi ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Kesinleşmemiş menfi tespit hükmü icra takibine konu edildiğinde borçlu tarafın icra şikayeti ile icrayı durdurması mümkündür. İcra hukuk Mahkemelerinde görülecek olan şikayet davası kamu düzenine aykırı yapılan icra işlemi nedeni ile herhangi bir süreye tabi olmayacaktır. Kamu düzeni şikayet süresini ortadan kaldıracak ve şikayet davasında süre koşulu aranmayacaktır.